हेलो नमस्कार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और अपने काम में व्यस्त और मस्त होंगे आपको बताना चाहते हैं। आज के इस डिजिटल जमाना में देखा जाए तो बिजली की खपत काफी बढ़ रही है क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है।और ऐसे में बिजली का बिल भी बढ़ते जा रहा है। और हर घर में बिजली बिल का चिंता लोगों को रहता है लेकिन देश भर में कैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है।
जिन्हें बिजली बिल जमा करने में काफी परेशानी होती है तो आप उन सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत भी सरकार दी गई है दूसरी यूनिट फ्री दिया गया है क्योंकि हर घर उपभोक्ताओं समय पर बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाते। कैसे मेरा सरकारों द्वारा देने को योजना शुरू की गई है कल की में बिहार सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने को घोषणा की है जो लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है लिए जाने इस योजना का पूरी जानकारी किस मिलेगा लाभ किस राज्य के योग चालू और कैसे फायदा उठाएं।
मोदी सरकार ने की क्रांतिकारी योजना ?
आज के इस महंगाई में जमाने में हर घर में बिजली बिल आवश्यकता होती है और ऐसे में लोग हमेशा अपनी बिजली बिल को लेकर चिंता में रहते हैं और सरकार की ओर से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री दी जा रही है बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है क्योंकि कई राज में बिजली बिल माफ योजना चलाई जा रही है और कई राज में बिजली बिल माफ योजना के लिए नई घोषणा हुई है सभी जानकारी इस लेख में बताई गई है।
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना खबर।
बिहार में विधानसभा चुनाव के घुसने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा इस ऐलान किया है जब हर घर को हर महीने 125 यूनिट तक मिलेगी इस मतलब है कि अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिटेक बिजली का उपयोग करता है तो ऐसे बिजली का रुपया प्राप्त होगा।की कि हर परिवार को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा. नया नियम क्या योजना मुख्य ता घरेलू बिजली कनेक्शन धारा को के लिए तैयार की गई है।
व्यावसायिक या दुकानदारी के कनेक्शन इसके दायरे में नहीं आते। बीपीएल कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। कुछ राज्यों में छोटे किसान और सीमांत व्यापारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य शर्त यह है कि आवेदक की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा इसलिए रखी गई है ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके।